सदन नागरिकही घेतात श्रावण बाळ योजनेचा लाभ !
शासन स्तरावरून पडताळणीची आवश्यकता!
दिनचर्या न्युज :-
चंद्रपूर :-
केंद्र व राज्य शासनाने अनेक योजना सामान्य गोरगरिबांना योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी अमलात आणल्या आहेत. परंतु या अनेक योजनांमध्ये शासनाची दिशाभूल करून स्थानिक कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून बनावट कागदपत्रे बनवून योजनेचा लाभ सदन नागरिक घेतात.
असाच प्रकार शासन स्तरावर सुरू असलेल्या श्रावण बाळ योजनेत झाल्याचे विदारक चित्र चंद्रपूर तालुक्यातील अजयपुर आणि या परिसरातील अनेक गावात समोर आले आहेत. या एका गावात सूत्राच्या माहितीनुसार 98 नागरिकांनी आपले वय व उत्पन्नाचा दाखला कमी दाखवून या योजनेचा लाभ घेतल्याचे बोलले जात आहे. एवढेच नाही ती या परिसरातील अनेक गावात असा प्रकार सुरू असल्याची चर्चा होत आहेत.
दलालाच्या मार्फत बनावट आधार आणि आयडी काढून अनेक नागरिकांनी श्रावण बाळ योजनेच्या लाभार्थी बनवून मागील दहा वर्षापासून शासनाकडून मिळणारे दीड हजार रुपये उचलत असल्याची विश्वसनीय सूत्राची माहिती आहे. या संबंधित प्रकरणाची शासन स्तरावर चौकशी केल्यास गावातील सांज्यातील पटवारी यांनी कुठलीही शहानिशा न करता 21 हजाराचा उत्पन्नाचा दाखला लाभार्थ्यांना कशाच्या आधारावर दिला याची पडताळणी केल्यास गावातील सदन असलेल्या नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळत असल्याचे दिसून येते.
उत्पन्नाचा दाखला देताना त्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न लाखाच्या वर त्यांच्याकडे ट्रॅक्टर , सदन व वय कमी असताना पटवार- यांनी २१ हजाराच्या उत्पन्नाचा दाखला कशाच्या आधारावर दिला.
शहरामध्ये काही बनावट आधार कार्ड वर्ष बदलून देणाऱ्या राकेट तयार आहे. वय वर्ष लपवून श्रावण बाळ योजनेतील गैर मार्गाने अनेक लाभार्थी योजनेचा लाभ घेत आहेत. ज्या नागरिकाचे वय 45, 50, 60 असेही नागरिक या योजनेचा लाभ घेत आहेत. मात्र खऱ्या लाभार्थ्याचे वय 65 वर्षाच्या वर असताना सुद्धा त्यांना तहसील कार्यालयाच्या हेलपाट्या माराव्या लागतात.
मारुती, रामदास अशा अनेक नावाच्या सदन नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे दिसून येत आहे.
एकाच कुटुंबातील वडील, आई ,मुलगा या योजनेत लाभार्थी असल्याचेही समोर येत आहे. एवढेच नाही तर हीच योजना नाही, तर शासन स्तरावरील अनेक योजनांचे लाभार्थी असल्याची चर्चा आता गावागावात होत आहे. खरा लाभार्थी मात्र तहसील कार्यालयाच्या खेटरा मारतो. आणि सदन शेतकरी मात्र यावर ताव मारतो.
अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
सरकारने या योजनेचा फॉर्म भरताना सरकारी नियमानुसार आपली माहिती खोटी आढळली तर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल असे लिहिला असताना सुद्धा या नियमाला तीरांजली देऊन सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या मिल-जूल सरकारने शासनाचा लाखो रुपयाचा हा निधी वेर्थ जात आहे. या संपूर्ण योजनेच्या लाभार्थ्याची शासन स्तरावरून चौकशी केल्यास वयाचा जन्म दाखला, उत्पन्नाचे खरे खोटे दाखले, याची तपासणी केल्यास फार मोठे गबाळ बाहेर येईल अशी शंका वर्तवली गेली आहे.
शासनाच्या अशा अनेक योजना नागरिकांना मिळत असल्याने अनेक गावांमध्ये शेतीमध्ये काम करण्यास मजूरदार मिळत नसल्याची बोंब होतो आहे. म्हणून शासन प्रशासनाने योग्य अशा गरजवंतांना संबंधित योजनेचा लाभ द्यावा अशी मागणी होत आहे.
