पोलिसांनी संविधानिक अधिकारापासून आदिवासींना राज्यपालाच्या दौऱ्यापासून ठेवले डांबून.
दिनचर्या न्युज :-
चंद्रपूर :-
महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी.पी राधाकृष्णन हे एक आक्टोंबर रोजी चंद्रपूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत.
ते दुपारी दोन वाजता पोम्भुर्णा येथे आदिवासी मेळावा निमित्त विविध स्टालची पाहणी करून. मेळाव्याला संबोधित करतील त्यासाठी ते येत असताना. मात्र आदिवासीच्या हक्कासाठी, आदिवासीच्या समस्या काय आहेत, आदिवासीचे दुखणे, आदिवासींचे प्रश्न या संदर्भात चंद्रपूर जिल्ह्यातील आदिवासी टायगर सेना महा महीम राज्यपाल यांना , आपल्या काही ज्वलंत मागण्या घेऊन ते निवेदन देणार होते. परंतु आदिवासी टायगर सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना आज सकाळी पोलीस प्रशासनाकडून असविधानिक पणाने त्यांना सकाळीच पोलिसांनी आपल्या ताब्यात घेऊन त्यांना रामनगर पोलीस स्टेशनमध्ये डांबून ठेवल्यामुळे. त्यांच्या संविधानिक हक्कापासून त्यांना दूर ठेवण्याचा प्रयत्न पोलीस प्रशासनाने केला आहे. त्याचा निषेध त्यांनी नोंदविला आहे.
एकंदरीत चंद्रपूर गडचिरोली जिल्हा आदिवासी बाहुबल जिल्हा आहे. याच निमित्ताने महाराष्ट्राचे राज्यपाल चंद्रपूर जिल्ह्यात आज येणार असताना. आदिवासी टायगर सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना पोलीस प्रशासनाकडून रामनगर पोलीस स्टेशन येथे डांबण्यात आले. त्यामुळे आदिवासीच्या हक्काच्या प्रश्नावर राज्यपाल हे संविधानिक घटनात्मक राज्याचे पालक आहेत. अनुसूचित 5 आणि अनुसूचित 6 याबाबतीत घोषणा करणार होते. अशी माहिती आम्हाला मिळाली. या संदर्भात आम्ही ही आदिवासीच्या समस्या काय या संदर्भात निवेदन देणार होतो. परंतु पोलीस प्रशासनाने आम्हाला सकाळी राम नगर पोलीस स्टेशन येथे दाबून ठेवले. त्यामुळे सवैधानिक हक्कापासून आम्हाला वंचित ठेवल्या गेले. असविधानिक रित्या राज्यघटनेनुसार कुठल्याही नागरिकांना त्याच्या अधिकाऱ्यापासून डावलल्या जात नाही. आम्ही आदिवासी समाजाचे दुखणे कुणासमोर मांडायचे अशा प्रकारे पोलीस प्रशासन आमच्यावर अन्याय करत असेल तर.आम्ही आदीवासी समाज आपले दुखणे. समाजाचे प्रश्न कुणासमोर मांडायचे. अशी वेता आदिवासी टायगर सेनेने सांगितली.
परंतु चंद्रपूर पोलीस प्रशासनाने आम्हाला आमच्या संविधानिक हक्कापासून दूर ठेवल्यामुळे पोलीस प्रशासनाचा आम्ही निषेध करीत आहोत. यावेळी पदाधिकारी नितेश कुळमेथे, धीरज शेडमाके, डेफुल आत्राम, दिनेश परतेती, विराज सुरपाम, रंजीत मळावी यांना रामनगर पोलीस स्टेशन मध्ये बंदिस्त करण्यात आले. त्यावेळी या पदाधिकाऱ्याने आपली व्यथा प्रसार माध्यमांसमोर मांडली प्रसार.
