जिल्ह्यातील रेती घाटावरील उत्खननाची मुदत संपत येत असल्याने रॉयल्टी अधिकारापेक्षा जास्त उपसा !
महसूल विभागाची सीसीटीव्ही भुमिका...
दिनचर्या न्युज :-
चंद्रपूर:-
शासनाने निर्गमित केलेल्या आदेशान्वये पर्यावरण नियमानुसार 10 जून रोजी सायंकाळी 6 नंतर रेती घाटांवर उत्खनन करण्याचे निर्बंध लागू आहेत. 30 ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहणार्‍या या नियमात उत्खननाची चौकशी आणि कारवाईचाही नियम आहे. अशा स्थितीत नोव्हेंबर 2022 मध्ये 40 रेतीघाटांची विक्री झाल्याने 11 जूनपासून सुरू असलेल्या उत्खननाच्या कामांच्या चौकशीची व्याप्ती प्रश्नचिन्ह निर्माण झाली आहे. त्यातील सर्वात मोठा दावा चंद्रपूर जिल्हा महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या कामाच्या कामगिरीचा आहे.
केवळ भ्रष्टाचार - सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि तहसीलसह जिल्हा खणीकर्म थेट प्रक्षेपणाचा नियम यामुळेच महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या अध्यादेशाची कामे अधिकाऱ्यांना अंमलात आणता आली नाहीत.
यासोबतच महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या जिल्हा खनिकर्म विभागाने घाटधारकांना रॉयल्टी देण्याच्या नियमालाही फाटा दिला आहे. जिल्ह्यातील कोणत्याही तहसीलची कॅमेरा तपासणी जिल्हा खणीकर्म अधिकाऱ्याकडे उपलब्ध नाही.
ज्यात सत्ताधारी ते विरोधी पक्षांपर्यंतच्या अधिकाऱ्यांचा घाटांवर बेकायदेशीर उत्खनन आणि वाळू तस्करीचा धंदा सुरू आहे, हे एक अर्थपूर्ण सत्य आहे. बेकायदेशीर उत्खननाची माहिती मिळताच घाटधारकांनी तहसील कार्यालयातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून तक्रार दाखल होईपर्यंत अहवाल द्यावा, असा सल्ला जिल्हा खाणमालकांनी दिला आहे. त्याच तहसील स्तरावरही अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराविरोधातील तपास आणि कारवाईमध्ये नियमांचा दावा मांडला जातो. आता काही दिवस लिलाव झालेले घाट यातून उपसा हा रॉयल्टी अधिकारात असलेल्या पेक्षा जास्त उपसा नदी घाटातून केला जाईल.
अशा स्थितीत 8 दिवसांपासून अवैध उत्खननामुळे हजारो ब्रास नियंत्रण समितीचे कोणतेही काम नसताना, प्रत्येक स्तरावर भ्रष्टाचाराच्या वाटपामुळे अवैध उत्खनन आणि वाळू उपसा करण्याची परंपरा असताना, राजकारण्यांचे अनधिकृत परंपरा सत्ताधारी आणि पक्षाचेही राजकारणी नेत्यांचे पाठबळ या अनधिकृत रेती उत्खनाला मिळत असतोच.
एवढेच नव्हे तर जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांना वरोरा तालुक्यातील करंजी भामर्डा आणि राळेगाव रेती घाटांवरही
पोकलँड आढळून आले आहेत. यंत्राद्वारे अवैध उत्खननाची नोंद आणि खानिकर्मने जिल्ह्यातील अवैध उत्खननाच्या प्रवाहात बदल घडवून आणल्याची नोंद कॅमेऱ्यात, जिल्हा खनिकर्मच्या वरोरा पोलिस ठाण्यात नोंदवण्यात आलेली खरी यंत्रणा, प्रगतशील यंत्रणा कार्यरत
शासनाने निर्गमित केलेल्या नियमाला बगल देत सर्व नियम धाब्यावर ठेवून ,
नियमांमध्ये निर्दिष्ट केल्यानुसार कोणतेही बंधनकारक रेकॉर्ड अस्तित्वात नसलेल्या नोंदींमध्ये नाहीत. जे सरकारच्या नियमांना अंतर्गत पोलिसांनी रेती घाट धारकावर कोणतीही कारवाई केली नाही.
तपास आणि कारवाईच्या अपयशात अधिकाऱ्यांचा भ्रष्टाचार नियमानुसार होत असल्याचा दावा केला जातो. आता अशा स्थितीत उत्खननाला 8 दिवस शिल्लक असताना, अवैध उत्खनन करून हजारो ब्रास वाळू गोळा करण्याचा खेळ चोवीस तास चालवावा लागत आहे. ज्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विशेष नियंत्रण समितीचे कोणतेही काम नसून प्रत्येक स्तरावर भ्रष्टाचाराचे वारे वाहत असल्याने केवळ अवैध उत्खनन व वाळू उपसा करण्याची अधिकृत यंत्रणा कार्यान्वित झाली आहे.
