आदिवासींची (adivashi jamati ) sedulcost.. दिशाभुल एका महिण्यात भरती प्रक्रिया अशक्य, राज्यात आदिवासींची 70 हजाराहून शासकीय पदे रिक्त!

आदिवासींची (adivashi jamati ) sedulcost.. दिशाभुल एका महिण्यात भरती प्रक्रिया अशक्य, राज्यात आदिवासींची 70 हजाराहून शासकीय पदे रिक्त!

दिनचर्या न्युज :-

चंद्रपूर :- १५ /१२ /२०२२

अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गातून शासकीय, निमशासकीय आणि खाजगी अनुदानित प्राधिकरणात अनुसूचित जमातीच्या जात प्रमाणपत्रावर नियुक्ती प्राप्त करणाऱ्या गैर आदिवासी कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाने दि. 29 नोव्हेंबरच्या कॅबिनेटच्या बैठकीत संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 75 हजार पदांची भरती करणार व एक महिण्यात अनुसूचित जमातीची पदभरती करणार असल्याची घोषणा केली आहे. ही घोषणा तमाम आदिवासी समाजाची दिशाभुल करणारी आहे.

2017 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या जगदीश बहीरा निकालानंतर त्याची अंमलबजावणी राज्यात व्हावी म्हणून ऑर्गनायझेशन फाॅर राईट्स ऑफ ट्राईबल ने 5 जुन, 2018 च्या अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गातील नियुक्त झालेल्या गैर आदिवासींना सेवा संरक्षण देणाऱ्या शासन निर्णयाला आव्हान दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दि. 28 सप्टेंबर, 2018 ला राज्याच्या मुख्य सचिवांना विविध प्राधिकरणातील राखीव संवर्गातील गैर आदिवासींनी खोट्या जातीच्या प्रमाणपत्रावर बळकावलेल्या नियुक्त्यांवर निर्णय घेउन दि. 31 डिसेंबर, 2019 पर्यंत ती पदे रिक्त करुन अनुसूचित जमातीची पदे सरळसेवेने जाहिराती देउन भरण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते, राज्यशासनाने सप्टेंबर, 2018 ते डिसेंबर, 2019 या कालावधीत अशी कोणतीही भरती प्रक्रिया अनुसूचित जमातीसाठी राबविली नाही. दरम्यान दि. 21 डिसेंबर, 2019 ला राज्यशासनाने अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गातून नियुक्त झालेल्या गैर आदिवासी कर्मचाऱ्यांच्या नियमीत सेवा समाप्त करुन अधिसंख्य पदांची निर्मीती करुन त्यांना 11 महिण्यासाठी करार तत्वावर नियुक्त केले. त्यांना 2020, 2021, 2022 अशी सलग तीन वर्ष 11 महिण्यासाठी पुनर्नियुक्ती राज्यशासनाने दिली आहे. जी नियुक्ती राज्यातील जात पडताळणी कायद्याच्या तरतुदींचा भंग करणारी आहे.

पूर्वी राज्यशासनाने दि. 15 जुन, 1995 ला शासन निर्णय निर्गमीत करुन ज्या गैर आदिवासींनी अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गातून नियुक्ती मिळविली आहे, ज्यांचे जमातीचे दावे अवैध ठरले आहेत, ज्यांनी जमातीचे दावे नियुक्तीनंतर सोडले आहेत अशा कर्मचाऱ्यांना दोन टक्के वेगळे आरक्षण देउन विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) निर्माण केला होता. प्रामुख्याने त्यात माना, गोवारी आणि कोष्टी जातीचा समावेश होता, ज्यांनी अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्रावर नोकरी प्राप्त केली होती. हे सेवा संरक्षण मात्र 1995 पर्यंतच होते, फडणवीस सरकारने दि. 21 ऑक्टोबर 2015 ला शासन निर्णय निर्गमीत करुन जातचोरांना हे संरक्षण 2003 पर्यंत दिले होते. ऑर्गनायझेशन फाॅर राईट्स ऑफ ट्राईबल संघटनेने या शासन निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देउन हा निर्णय रद्द केला होता. त्यानंतर संघटनेने यापूर्वीचे सेवा संरक्षणाचे 15 जुन, 1995 ते पुढील सर्व निर्णय 5 जुन, 2018 च्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने आव्हानीत केले होते व राज्यशासनाला हे सर्व निर्णय रद्द करण्यास बाध्य केले. शासनाने 21 डिसेंबर, 2019 चा शासन निर्णय निर्गमीत करुन हे सर्व सेवा संरक्षणाचे निर्णय अधिक्रमीत केले.

राज्यशासनाने 21 डिसेंबर, 2019 च्या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यात प्रभावीपणे केली नसून राज्यात अनुसूचित जमातीच्या शासन सेवेतील रिक्त पदांची आकडेवारीच दिशाभूल करणारी आहे. दिल्लीतील भारत सरकारचा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाच्या वर्किंग ग्रुप सदस्य राजेंद्र मरसकोल्हे यांनी 8 ऑगस्ट 2022 ला जनजाती आयोगापुढे राज्याचे मुख्य सचिव, मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी रिक्त पदांची दिलेली आकडेवारी उघड केली असून राज्यात सामान्य प्रशासन विभागाने विविध प्रशासकीय विभागाकडून प्राप्त केलेल्या माहितीनूसार अनुसूचित जमातीची रिक्त पदांची संख्या 55,687 (पंच्चावन हजार सहाशे सत्यांशी) असून एकूण मंजूर पदांची संख्या 1,55,696 आहे, पैकी 1,00,009 पदे भरल्या गेली आहेत. राज्यशासनाच्या विविध विभागात भरलेली 1,00,009 पदांमध्ये असलेल्या गैर आदिवासींची संख्या राज्याच्या मुख्य सचिवाने राज्याच्या एडवोकेट जनरलच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयापुढे किमान 12,500 असल्याचे नमूद केले होते. पैकी राज्यशासनाला ही पूर्ण पदे अधिसंख्य करता आली नाही.

प्रामुख्याने राज्याच्या अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीकडे 17,180 दावे कोणत्याही निर्णयाशिवाय प्रलंबित होते. सामान्य प्रशासन विभागाच्या माहितीनुसार अनुसूचित जमातीची वर्ग-1 व वर्ग-2 ची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून भरावयाची एकूण रिक्त पदे 550 असून त्यात गट अ ची 178 व गट-ब ची 372 एवढी संख्या आहे. तर गट-क आणि ड साठी अनुक्रमे 3,260 आणि 1,293 अशी आहेत. याचाच अर्थ उपमुख्यमंत्री फडणवीस हे आकडे लपवून पदभरतीबाबत आदिवासींची चक्क दिशाभूल करीत आहेत. मतांच्या राजकारणासाठी आदिवासींच्या संविधानिक अधिकारांचे हनन स्वतः राज्य सरकार त्यांचे हक्क नाकारुन व जातचोरांना संरक्षण देत आदिवासींच्या मानगुटीवर बसवून करीत आहे. असा आरोप आफ्रोट संघटनेचे राज्यअध्यक्ष तथा राष्ट्रीय जनजाती आयोगाचे वर्कींग ग्रुप सदस्य राजेंद्र मरसकोल्हे, विजय कुमरे, अध्यक्ष, शंकर मडावी, सचिव आफ्रोट चंद्रपूर यांनी केला आहे.

दिनचर्या न्युज