आदीवासी प्रकल्पग्रस्तांचा बनावटी करारनामा करुन
मे. अल्ट्राटेक सिमेन्ट कंपनीने केली फसवणुक!
दिनचर्या न्युज :-
चंद्रपूर :-
मे. लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो लि. कंपनी आवाळपूर येथील स्थित सिमेन्ट कंपनीने सन १९८० मध्ये पालगांव, नोकारी, आणि त्या परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतजमीनी सिमेन्ट उत्पादन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी व जिल्हा प्रशासनाच्या मार्फतीने हस्तांतरित केल्या त्यात आदिवासींच्या शेतजमीनीचा समावेश देखील आहे. आदीवासींच्या शेतजमीनी आणि त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाने कायदे, शर्ती अटी केलेल्या आहेत. परंतु, सिमेन्ट कंपनीला आदीवासींच्या शेतजमीनी हस्तांतरित करतांना त्याचे पालन केल्या गेले नाही. तरीपण प्रशासनाने त्यावेळेस असलेल्या शेतजमीनीच्या मुल्यांकणानुसार मोबदला दिला आणि शेतजमीनी कंपनीला हस्तांतरित करण्यापुर्वी महत्वाची ही अट घालण्यात आली की, प्रकल्पग्रस्त कुटूंबातील योग्यतेनुसार व पात्रतेप्रमाणे कंपनीत एका व्यक्तीला स्थायी स्वरुपाची नोकरी देण्यात यावी आणि ही अट मान्य केल्यामुळे आदिवासी कुटूंबियांनी आप-आपल्या शेतजमीनीचा ताबा दिला आणि प्रशासनाच्या वतीने ७/१२ फेरफार नोंदी घेण्यात आल्या. परंतु, आदिवासी प्रकल्पग्रस्तांनी वारंवार कंपनीला स्थायी स्वरूपाच्या नोकरीबाबत विचारणा करित होते. परंतु, सिमेन्ट कंपनीने या मागणीला दाद दिली नाही. म्हणून आदिवासी प्रकल्पग्रस्त यांनी त्रस्त होऊन सामाजिक कार्यकर्ते नामदेव शेडमाके यांचे सल्ल्याने शेडमाके यांना आममुख्त्यार नेमून मा. उपविभागीय अधिकारी, राजुरा यांचे न्यायालयात अनुसूचित जमातींना जमीनी प्रत्यापित करणे अधिनियम १९७४ च्या उपबंधानुसार शेतजमीन परत करण्यात यावी म्हणून अर्ज दाखल केले. एकतर शेतजमीनी परत करा किंवा स्थायी स्वरुपाची नोकरी द्या या मागणीसह प्रकरण चालविले. रितसर प्रकरण मा. उपविभागीय अधिकारी, राजुरा यांनी हाताळले आणि दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद झाल्यानंतर आदेशाकरिता प्रकरण बंद करण्यात आले. काही दिवसानंतर आदेश पारित करण्यात आला. त्या आदेशात मा. उपविभागीय अधिकारी, राजुरा यांनी प्रकल्पग्रस्त आदिवासी कुटूंबातील एका व्यक्तीला पात्रतेनुसार ठेकेदारीत नोकरी देण्यात यावी
असे आपले आदेशात म्हणाले. यावरुन मी शहानिशा केली असता प्रकरणाला सिमेन्ट कंपनीने इंग्रजीत मजकूर असलेला करारनामा सौदर केला, जो प्रकल्पग्रस्तासोबत झालेलाच नाही. परंतु, सदर करारनामा प्रकरण चालु असतांना केव्हाही आमचे समक्ष सादर करण्यात आलेला नाही. उपरोक्त करारनाम्यावर चर्चा घडून आलेली नाही. जर हा बनावटी करारनाम्यावर चर्चा प्रकरण चालू असतांना झाली असती तर मा. उपविभागीय अधिकारी यांना वस्तुस्थिती समजली असती, म्हणून सदरचा करारनामा हा बनावटी व फसवणुक करणारा आहे. या बाबीला घेवून मा. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांच्याकडे दि. १२.०७.२०२१ ला तक्रार अर्ज दिला असता मा. जिल्हाधिकारी यांनी उपविभागीय अधिकारी, राजुरा यांना कळवून त्यांचे स्तरावर कंपनी व्यवस्थापनासोबत मिटींग घेवून समस्यांचे निराकरण करण्याचे सुचित केले. त्यानुषंगाने मा. उपविभागीय अधिकारी राजुरा यांनी दि. २६.०८.२०२१ ला त्यांचे कार्यालयात मिटींगचे आयोजन केले होते आणि कंपनी प्रतिनिधीला प्रकल्पग्रस्तांची समस्यांचे निराकरण करण्याचे सुचित केले. परंतु, कंपनी व्यवस्थापनाने याबाबत काहीच कारवाई केलेली नाही. म्हणून परत आणखी मा. जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांचेकडे दि. ११.०२.२०२२ ला सविस्तर अर्ज दाखल केलेला आहे. परंतु, त्यावर आजतागायत कारवाई करण्यात आलेली नाही. अर्ज प्रलंबीत आहे अश्या प्रकारे प्रशासनही आदिवासी प्रकल्पग्रस्तांचे समस्यांचे निराकरण करण्यास हतबल आहे. प्रशासनाने आदिवासींच्या शेतजमीनी सिमेन्ट कारखानदारांना तर आपल्या मार्फतीने दिल्यात. परंतु, प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्यास टाळाटाळ करित आहे. जर प्रकल्पग्रस्तांच्या कुटूंबातील सदस्याला लवकरात लवकर स्थायी स्वरुपाची नोकरी दिली नाही तर नाईलाजास्तव कायदेशिर लढाई व आंदोलनाची भूमीका स्विकारावी लागेल असे आयोजीत पत्रकार परिषदेत नामदेव शेडमाकेसह प्रकल्पग्रस्त मिरा टेकाम, संतोष कोहचाळे, विठ्ठल दंळागे, नितेश परचाके, यांनी सांगितले.
