मोठा निर्णय : महानगरपालिका, नगरपरिषदांमधील निर्वाचित सदस्यांच्या संख्येत वाढ करण्याचा निर्णय

मोठा निर्णय : महानगरपालिका, नगरपरिषदांमधील निर्वाचित सदस्यांच्या संख्येत वाढ करण्याचा निर्णय

दिनचर्या न्युज :-

मुंबई, 27 ऑक्टोबर: महाराष्ट्र राज्यातील (Maharashtra State) झपाट्याने वाढलेली लोकसंख्या तसेच नागरी विकास योजनांचा वेग वाढविण्याची गरज लक्षात घेऊन महानगरपालिका व नगरपरिषदांमधील निर्वाचित सदस्यांच्या

(Corporation, Nagar Parishad Elected Members) संख्येमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Maharashtra Government Cabinet Meeting) घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. (Chief Minister Udhav Thakrey)

(CABINET DECISION CHANGES TO BE MADE TO THE NUMBER OF CORPORATORS ELECTED TO THE MUNICIPAL CORPORATIONS AND MUNICIPAL COUNCILS)

सध्या महानगरपालिकांतील सदस्य संख्या किमान 65 सदस्य व कमाल 175 इतकी आहे. तर

नगरपरिषदांमधील सदस्य संख्या किमान 17 सदस्य व कमाल 65 इतकी आहे. महानगरांमधील व लहान नागरी क्षेत्रांमध्ये झालेले रचनात्मक परिवर्तन व नागरी समस्यांची उकल व विकास योजनांचा वेग वाढविणे यासाठी सर्व कार्यक्षेत्राला योग्य न्याय देण्याच्या दृष्टीने सदस्य संख्या वाढविण्याची आवश्यकता आहे. 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारावर महानगरपालिका व नगरपरिषदांमधील सदस्य संख्या निर्धारित आहे. कोवीड-19 (Covid-19) च्या प्रार्दुभावामुळे 2021 च्या जनगणनेचे निष्कर्ष अप्राप्त आहेत. त्यास आणखी काही कालावधी लागणार आहे. या कालावधीत लोकसंख्या वाढीचा सरासरी वेग गृहीत धरुन अधिनियमात नमुद केलेल्या महानगरपालिका

सध्या महानगरपालिकांतील सदस्य संख्या किमान 65 सदस्य व कमाल 175 इतकी आहे. तर नगरपरिषदांमधील सदस्य संख्या किमान 17 सदस्य व कमाल 65 इतकी आहे. महानगरांमधील व लहान नागरी क्षेत्रांमध्ये झालेले रचनात्मक परिवर्तन व नागरी समस्यांची उकल व विकास योजनांचा वेग वाढविणे यासाठी सर्व कार्यक्षेत्राला योग्य न्याय देण्याच्या दृष्टीने सदस्य संख्या वाढविण्याची आवश्यकता आहे. 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारावर महानगरपालिका व नगरपरिषदांमधील सदस्य संख्या निर्धारित आहे. कोवीड-19 (Covid-19) च्या प्रार्दुभावामुळे 2021 च्या जनगणनेचे निष्कर्ष अप्राप्त आहेत. त्यास आणखी काही कालावधी लागणार आहे. या कालावधीत लोकसंख्या वाढीचा सरासरी वेग गृहीत धरुन अधिनियमात नमुद केलेल्या महानगरपालिकानगरपरिषदांमधील सदस्य संख्या निर्धारित आहे. कोवीड-19 (Covid-19) च्या प्रार्दुभावामुळे 2021 च्या जनगणनेचे निष्कर्ष अप्राप्त आहेत. त्यास आणखी काही कालावधी लागणार आहे. या कालावधीत लोकसंख्या वाढीचा सरासरी वेग गृहीत धरुन अधिनियमात नमुद केलेल्या महानगरपालिका व नगरपरिषदांच्या किमान सदस्य संख्येत 17 टक्के इतकी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. किमान सदस्य संख्या वाढविल्यामुळे पुढील सदस्य संख्या देखील वाढेल व त्यामुळे पर्याप्त सदस्य संख्या निश्चित होईल.