बरांजच्या कोळसा खाणीत झालेल्या चोरीसंदर्भात पालकमंत्र्यांचे चौकशीचे आदेश

दिनचर्या न्युज :-

चंद्रपूर

चंद्रपूर, दि. 19 जुलै :

कर्नाटका पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) अंतर्गत बरांज खुली कोळसाखाण येथील साडेचार लाख टन कोळशाची चुकीच्या पध्दतीने विल्हेवाट लावण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. हा कोळसा कुठे गेला, त्याची अवैधरित्या वाहतूक तर करण्यात आली नाही ना, असे सर्व प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. याबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे बरांजच्या साडेचार लाख टन कोळसा चोरीसंदर्भात प्रशासनाने तात्काळ चौकशी करावी, असे आदेश मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिले.

जिल्ह्यात कोळशाच्या वाढत्या चोरीचे प्रमाण वाढले असून याअगोदरही अशा प्रकारच्या घटना अनेकदा घडल्या तरी प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. दररोज हजारो टन कोळसा खदानीतून निघून तो सरळ खुल्या टालवर अनधिकृत विकल्या जात आहे. मागील वर्षी अशा कोळसा चोरीचे 26 ट्रक पकडल्या गेले मात्र कारवाईचा दिखावा करून प्रकरण दाबण्यात आले. यावेळी पुन्हा तसेच प्रकरण उघडकीस आले आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बरांज खुली कोळसा खाण संदर्भात कामगारांच्या समस्या तसेच बरांज गावातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, निवासी उपजिल्हाधिकारी मनोहर गव्हाड, पुनर्वसन विभागाचे उप जिल्हाधिकारी जे.पी.लोंढे, विशाल दुधे आदी उपस्थित होते.बरांज खुली कोळसा खाणीतील साडेचार लाख टन कोळसा 2018 पूर्वी बेपत्ता झाला आहे, असे सांगून पालकमंत्री श्री. वडेट्टीवार म्हणाले, हा कोळसा जाळण्यात आला असेल तर त्याची राख लोकांच्या नजरेस पडायला पाहिजे होती. तसेच स्थानिकांना याबाबत माहिती असती. मात्र याबाबत सर्व जण अनभिज्ञ असून यात मोठे गौडबंगाल झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बरांजचा कोळसा अवैधरित्या उचलण्यात आल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असल्याने प्रशासनाने याची तात्काळ चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.पुनर्वसनासंदर्भात कोणताही पात्र व्यक्ती सुटू नये व अपात्र व्यक्तिंना लाभ मिळू नये, यासाठी प्रशासनाने गांभिर्याने लक्ष द्यावे, असे सांगून पालकमंत्री पुढे म्हणाले, शासनाच्या नियमानुसार एखाद्या गावाची किमान 75 टक्के जमीन प्रकल्पासाठी अधिग्रहीत होत असेल तर संपूर्ण गावाचे पुनर्वसन केले जाते. प्रचलित नियमानुसारच पुनर्वसन केले जाईल. प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांसदर्भात योग्य मार्ग काढला जाईल. तसेच प्रकल्पग्रस्तांचे संपूर्ण पैसे मिळतील. मागील महिन्याचे प्रलंबित वेतन व चालू एका महिन्याचे वेतन अशा पध्दतीने कामगारांना वेतन देण्यात यावे, असेही निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. लवकरच कंपनीचे अधिकारी, जिल्हा प्रशासन आणि स्थानिक नागरिकांची बैठक घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले