ओबीसींच राजकीय आरक्षण कायम करण्यासाठी महात्मा फुले समता परिषद, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी व ओबीसी संघटनांचा एल्गार
राकाँपाचे केंद्र सरकारच्या विरोधात ओबीसी जणगणनेसाठी जिल्हाधिकारी, कार्यालया धरणे आंदोलन
दिनचर्या न्युज :-
चंद्रपूर :
महाराष्ट्रामध्ये ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७% आरक्षण आहे. मा. ना. श्री. छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नामुळे व तत्कालीन मुख्यमंत्री मा. ना. शरद पवार यांचेमुळे, देशात पहिल्यांदा मंडल आयोग महाराष्ट्रात २४ एप्रिल १९९४ ला लागू झाला. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसींना २७% आरक्षण लागू झाले, याचा फायदा ओबीसींना होवून महाराष्ट्रात ओबीसींची सुमारे ६८ हजार पदे आरक्षित झालीत. अनेक जिल्हा परिषद अध्यक्ष, नगरपालिका व महानगरपालिकांचे महापौर हे ओबीसीचे याच आरक्षणामधून झालेले आहे.
परंतू ओबीसींची जणगणना न झाल्यामुळे व त्यामुळे निश्चित आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयातील एका प्रकरणात दाखल करण्यास राज्य सरकार असमर्थ ठरल्यामुळे व संपूर्ण आरक्षणाची मर्यादा ५०% पेक्षा जास्त झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ ला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले.
६ मे २०१० मध्ये लोकसभेत माजी खासदार समिन भुजबळ यांनी ओबीसींची जातनिहाय जणगणना करावी असा ठराव मांडला होता. त्याला त्यावेळी विरोधी पक्षनेते असलेले मा. स्व. गोपीनाथ मुंडे, लालुप्रसाद यादव, मायावती यांनी समर्थन दिले होते. त्यामुळे मनमोहनसिंग सरकार यांनी ओबीसींची जणगणना करण्याचा 'निर्णय घेता. पण ती जणगणना आयुक्तांऐवजी ग्राम विकास विभागाचे वतीने करण्यात आली. या प्रकरणात केंद्रातील भाजपच्या सरकारने त्यांचेकडे असलेला, २०११ मधील ग्रामविकास मंत्रालयाचा डेटा द्यावा अशी २०१८ मध्येच तत्कालीन भाजपचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागणी केली. पण भाजपच्या केंद्र सरकारने ही आकडेवारी दिली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात मागीतलेली ओबीसींची आकडेवारी फक्त केंद्र सरकारकडेच आहे. पण पुढे आलेल्या महाविकास आघाडीने तिनदा मागूनही केंद्राने दिली नाही. त्यामुळे शेवटी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च ला ओबीसींची मतदार निहाय लोकसंख्या सादर न केल्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून रद्द केले. जो पर्यंत ओबीसींची मतदारनिहाय नक्की लोकसंख्या व मागासवर्गीय निकष सादर करीत नाही, तो पर्यंत केवळ राज्यातच नव्हे तर देशातही, स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील निवडणूकीत ओबीसींना २७% राजकीय आरक्षण मिळणार नाही.
त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी केंद्र सरकारने त्यांच्याच तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी ३१ ऑगस्ट २०१८ ला घोषित केल्याप्रमाणे, ओबीसींची जणगणना करणे आवश्यक आहे. त्याच प्रमाणे केंद्राकडे जो ओबीसींच्या २०११ च्या ओबीसी जणगणनेचा डेटा आहे. तो महाराष्ट्र सरकारला
देण्यात यावा. जेणेकरून त्यावरून महाराष्ट्र सरकारला ओबीसींची राजकीय आरक्षण पूर्ववत करता येईल. म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षण, हे केवळ केंद्र सरकारने, ओबीसींची जणगणना न केल्यामुळे व त्यांचेकडे उपलब्ध डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर न केल्यामुळेच गेले म्हणून ओबीसी आरक्षणाचे मारेकरी हे केंद्राचं भाजप सरकारच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ओबीसी आयोग नेमून ओबीसींची जणगणना करून, ओबीसीचा ईपिरिकल डेटा तयार करून, मतदारनिहाय ओबीसींचे ५०% आरक्षण मर्यादेत आरक्षण दयावे असे निर्देश दिले. या कोरोनाच्या कालावधील, यासाठी वर्ष दोन वर्षाचाही कालावधी लागु शकतो आणि तो पर्यंत पुढे होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणूकीत ओबीसींना कुठलेही राजकीय आरक्षण मिळणार नाही.
म्हणून केंद्र सरकारने २०२१ च्या राष्ट्रीय जणगणनेत ओबीसींची जातनिहाय जणगणना करावी. राज्य सरकारला, त्यांचेकडे असलेला २०११ च्या जणगणनेचा डेटा तत्काळ देण्यात यावा. राज्य सरकारने तत्काळ ओबीसी जणगणनेसाठी कायदेशिर आयोग नेमून जणगणना करावी व त्या आधारे, मतदारनिहाय ओबीसी आरक्षण जाहीर करूनच, नंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घ्याव्यात, अशी महात्मा फुले समता परिषद, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, विविध ओबीसी संघटना यांनी केंद्र व राज्य सरकारकडे मागणी केलेली आहे.. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुर्ववत न केल्यास संपूर्ण राज्यात रस्त्यावर उतरून तिव्र आंदोलन केले जाईल असा ईशारा केंद्र व राज्य सरकारला देण्यात आलेला आहे.
याचे निवेदन मा. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांचे मार्फत पंतप्रधान व माः मुख्यमंत्री यांना पाठविण्यात आले. या ओबीसी आरक्षण बचाव धरणे आंदोलनमध्ये प्रा. दिवाकर गमे, राजेंद्र वैद्य, मोरेश्वर टेमुर्डे, जगदी जुनगरी, अॅड. हिराचंद बोरकुटे, डी. के. आरीकर, विजय लोनबले, पंकज पवार, राजू साखरकर, बंडू डाखरे, पुरूषत्तेत्तम टोंगे, सचिन तपासे, मनीष लोणकर, महिला अध्यक्षा सौ बेबीताई उईके, संध्याताई दुधलकर, रेखा बोबाटे, दिपक जयस्वाल, दिनकर, शेंडे, विजय मडावी, देव कन्नाके, प्रियदर्शन इंगळे, अनिल डहाके, सतीश मालेकर, विशाल हजारे, दत्ता पुरण उमरे, रविंद्र जेनेकर, भुजंगराव ढोले, रामदास ठाकरे, संजय मेल्लू खार
