कोळसा चोरी प्रकरणातील "लखन" तपासातून बाहेर?
अग्रवालसह तिघांना अंतरिम जामीन
चंद्रपुरातील कोळसा चोरी प्रकरणातील तीन आरोपींना अंतरिम जामीन मिळाल्यानंतर कोळशाच्या व्यवहारात महत्त्वाची भुमिका बजावणारा व चोरी घटनेनंतर तपास अधिकार्यापासून तर कोल इंडियाच्या अधिकारांना"manage" करणारा व कोळसा चोरीतील "मिडल पर्सन" लखन मात्र शेवट पर्यंत तपासाच्या चौकटी तून बाहेर कसा काय राहिला, या चर्चेला आता उत आला आहे.
कोळसा चोरी ही कोल विभागाच्या अधिका-यांच्या संगनमताने होत आहे, या व्यवहारात हाच "लखन" महत्त्वाची भुमिका बजावतो, हे येथे उल्लेखनीय आहे.
msmc चे अधिकारी, वेकोली, स्थानीक कर्मचारी यांच्यात साठगांठ-सामंजस्य, आर्थिक लेन-देन, वेळेवर येणारे प्रसंग, तडजोड अशी संपुर्ण घडामोडींमध्ये महत्त्वाची भुमिका बजावणारा "लखन" कोळसा तस्करांच्या आलिशान बंगल्यात वास्तव्य करतो व वातानुकुलीत चार चाकी वाहनातून शाही सफर करतो. त्यांचेवर फासे आवळण्यात मात्र तपास यंत्रणेला यश न येणे शोधाचा विषय आहे.
अखेर कैलास अग्रवाल सह इतर कोळसा माफियांना जामीन, कोळसा माफियांना अभयदान कशामुळे ? न्यायालयात जामीन होण्यासाठी काय तर्क लावले ? यांवर होणार चर्चा, पोलिस प्रशासनानच्या पुढील कारवाईकडे लक्ष!
जिल्ह्यातील विविध कोळसा खाणीतून निघणारा लघुउद्योगांचा अल्पदरातील कोळसा खुल्या बाजारात चढ्या दराने विक्री सुरू असल्याच्या गंभीर प्रकरणात महाराष्ट्र स्टेट मायनिंग कार्पोरेशनच्या
तक्रारीनंतर कैलास अग्रवाल यांच्यासह रोशन लाइम वर्क्सचे आसिफ रहेमान आणि नागपूरच्या प्राइड कोल अण्ड मिनरल्स प्रा. लि. चे शहजाद शेख यांचेवर ४२० सह विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले होते, आणि हे प्रकरण महाराष्ट्रातील कोळसा चोरी प्रकरणातील सर्वात मोठे प्रकरण असल्याने व यामधे आणखी काही कोळसा माफिया व राजकीय नेत्यांचा सहभाग असल्याने या प्रकरणात किमान जिल्हा सत्र न्यायालयात जामीन होईल अशी शक्यता नव्हती, पण न्यायालयापुढे जामीन संदर्भात जे तर्क ठेवन्यात आले असेल ते दुबळे आणि आरोपींना मदतच करणारे असू शकते असे एक्सपर्ट चे म्हणने आहे. कारण जोपर्यंत एखद्या प्रकरणाची गांभीर्यता न्यायालयापुढे येत नाही तोपर्यन्त न्यायालय या संदर्भात जामीन नाकारत नाही त्यामुळे निश्चितपणे या प्रकरणात पाहिजे तो युक्तिवाद सरकारी वकिलातर्फे मांडण्यात आला नसावा असा अंदाज वर्तविल्या जात असल्याने या प्रकरणामधे चंद्रपूर येथील जिल्हा न्यायाधीश (तिसरे) पी. जे. मोडक यांच्या न्यायालयाने बुधवारी आरोपी कैलास अग्रवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्याचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे यामुळे राष्ट्रीय संपलीची आशा प्रकारे चोरी करणाऱ्यावर पोलिस कारवाई करून फायदा तो काय ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.