जिल्हा परिषदेतील स्वच्छ भारत मिशन ,ग्रामीण जल जीवन योजनेचा करोड निधी अखर्चिक !
दिनचर्या न्युज :-
चंद्रपूर :-
भारत सरकारच्या ग्रामीण भागातील योजने संदर्भात मोदी सरकारने ग्रामीण भागातील योजने करता जिल्हा परिषद मार्फत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण व जल जीवन मिशन तसेच सांडपाणी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी केंद्र सरकारकडून 70 टक्के निधी ग्रामीण भागाच्या वैयक्तिक स्वच्छालय, सार्वजनिक स्वच्छालय, सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापनासाठी निधी खर्च करण्यासाठी 2023 -24 मध्ये आलेला निधी 9 करोड 51 लाख 28 हजार केंद्राकडून मिळाला . राज्य शासनाकडून 30 टक्के निधीत 2023- 24 मध्ये 6 करोड 34 लाख 18हजार निधी जिल्हा परिषद ला प्राप्त झाला होता. जिल्हा परिषद कडून ग्रामीण भागासाठी केंद्राच्या निधीतून वैयक्तिक स्वच्छालय साठी एक करोड 93 लाख खर्च केला. सार्वजनिक 71 शौचालयासाठी 85 लाख 30 हजार खर्च करण्यात आला. सांडपाणी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी एक करोड 74 लाख 52 हजार रुपये खर्च करण्यात आला. एकूण केंद्राच्या निधी 4 करोड 52 लाख 85 हजार खर्च करण्यात आला.
त्यातील एकूण निधी मिळालेल्या निधी पैकी झेडपी कडे
पाच करोड पेक्षा जास्त निधी अ खर्चिक राहिल्याची बाब आता समोर येत आहे.
राज्यशासना कडून मिळणाऱ्या 30% निधी पैकी झेडपी ला 6 करोड 34 लाख 18 हजार निधी 2023 ते 24 या वर्षासाठी मिळाला होता. त्यापैकी वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठी 1 करोड 28 लाख 69 हजार रुपये खर्च करण्यात आले. सार्वजनिक शौचालयासाठी 55 लाख 93 हजार खर्च करण्यात आले. सांडपाणी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी 1करोड 16 लाख रुपये झेडपी कडून ग्रामीण भागाच्या व्यवस्था योजनेसाठी खर्च केल्याची आकडेवारी ग्रामीण पाणी पुरवठा स्वच्छ भारत मिशन जीवन योजनेच्या अंतर्गत चालणाऱ्या विभागाकडून घेण्यात आली. त्यापैकी राज्याचा एकूण निधी ग्रामीण भागाच्या योजनेसाठी 3 करोड 97 लाख रुपये खर्च करण्यात आले. त्यातील 3 करोड 33 लाख 21 हजार रुपये अखर्चिक राहण्याची बाब समोर येत आहे.
प्राप्त माहितीनुसार स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जिल्ह्यातील संपूर्ण केंद्र सरकारनी दिलेला निधी हा परत घेतला गेला आहे. या महिन्यात पुन्हा केंद्र सरकारचा वार्षिक निधी जमा होण्याची शाश्वती आहे. या मध्ये घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प मध्ये 17% स्वच्छ भारत मिशन
तर 30 टक्के 15 वित्त आयोगाच्या मधून घेतला जात आहे. 15 वित्त आयोगाचा च्या आराखड्यामध्ये तरतूद जीपीडीपी संबंधित विभागाच्या वेबसाईटवर अपलोड करावी लागते. परंतु तांत्रिक अडचणी येत असल्यामुळे शासनाचा निधी हा अखर्चित राहतो.
शासनाच्या ग्रामीण भागासाठी योजना असल्या तरी नागरिकाकडून तसेच ग्रामपंचायत कडून योजनेला सरसकट नाकारल्या जात असल्याची बाब समोर येत आहे. ती अशी की ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतीला सर्वप्रथम 50% फंड भरावा लागतो. ते भरण्यास ग्रामपंचायत कार्यालय असमर्थन दाखवतात. त्यामुळे ह्या योजना ग्रामीण भागात पूर्णत्वास जाताना दिसून येत नाही. तसेच ग्रामीण भागातील जल जीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या कामाला गावातील नळ योजने करिता नागरिकांना पैसे भरावे लागते. ते त्यांच्याकडे नसल्यांना योजना घेण्यास नकार देतात. अशी बाब समोर येत आहे. नळ योजना घेतली तर वार्षिक बिल भरण्यास नकार करतात .त्यामुळे गावातील योजना सरसकट फेल झाल्याचे दिसून येत आहे.
घनकचरा योजनेच्या संदर्भात ग्रामपंचायतला डस्टबिन पुरवण्यात आले असता त्या वापरात येत नाही कचरा कुठेही डम केला जातो.ग्रामपंचायत स्तरावर कचरा संकुलनाला विशेष महत्व दिल्या जात नाही. अनेक गावांमध्ये कचऱ्याचे वर्गीकरण केल्या जात नाही. शासनाच्या विविध योजना संदर्भातही सुविधा मिळावं यासाठी जनजागृती ग्रामीण भागापर्यंत नागरिकांना होताना दिसून येत नाही.
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत केंद्र शासन व राज्य शासनाकडून ग्रामीण, शहरी भागाच्या विकासात भर पडताना दिसत नाही. कारण या संदर्भाची अजूनही ती ग्रामीण भागात जनजागृती झालेली दिसत नाही म्हणून ह्या योजना सरसकट ससफेल झाल्याचे दिसून येत आहे.
