एफ डी सी एमच्या वन कामगारांना न्याय मिळेना ,न्याय न मिळाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचा इशारा !

एफ डी सी एमच्या वन कामगारांना न्याय मिळेना ,न्याय न मिळाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर  आमरण उपोषणाचा इशारा !

वनमंत्राच्या पत्राला वन विभागाकडून केराची टोपली!

दिनचर्या न्युज :-

चंद्रपूर :-

वन विकास महामंडळ ब्रह्मपुरी येथील सेवेतून कमी केलेले कर्मचारी गेले बारा वर्षापासून संबंधित प्रशासनाच्या तथा वन मंत्राच्या दरबारी सातत्याने न्याय मागून न्याय मिळत नसल्याने अखेर 30 वन कामगारांना जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर समस्त बेरोजगार कर्मचारी आमरण उपोषणाला बसणार असल्याची माहिती आज पत्रकार परिषदेतून युवा स्वाभिमान पार्टीचे अध्यक्ष सुरज ठाकरे सह वन मजूर यांनी दिली आहे.

वन विकास महामंडळात ब्रह्मपुरी येथे बारा वर्षे प्रामाणिक पुणे सेवा दिली असताना सुद्धा सन 2000 मध्ये कामगारांना काम संपुष्टात आल्याचे कारण सांगून 99 कामगारांना कामावर काढले गेले. त्यातील काही कामगारांना सामावून घेण्यात आले मात्र तेथील 30 कामगारांना अद्यापही न्याय मिळाले नाही त्यांना कामावरही रुजू करण्यात आले नाही. त्यातील पाच-सहा वन कामगार निवृत्त ही झाले आहेत. परंतु त्यांना अजून पर्यंत पेन्शन ,ग्रॅज्युटी भविष्य, भविष्य निर्वाह निधी वन विभागाकडून मिळाली नाही.

सदर प्रकरण न्यायालयामध्ये गेल्यानंतर कामगाराच्या बाजूने निकाल लागल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाने वन विकास महामंडळांनी बाकी होती ती रक्कम प्रत्येकी कामगारांना दोन लक्ष रुपये प्रमाणे मिळाली. कारण याच न्यायालयाच्या आदेशामध्ये कामगारांना कामावर सामावून घ्यावे असे असताना सामावून घेतले नाही. परत वन विभागाने तुम्ही दोन लाख रुपये घेऊन तुमचा हिशोब बरोबर झाला म्हणून तुम्हाला आम्ही कामावर घेणार नाही अशी ताकीद दिली.

एफ डी सी एम मधील वरिष्ठ बाबू वरखडे, हा स्वतः वन खात्याचे न्याय निवाळा करून स्वतःच तलवाटलवीचे उत्तर देत असतो.

या संबंधाची अनेकदा जिल्ह्याचे पालकमंत्री, राज्याचे वनमंत्री यांनी या संदर्भाच्या अनेकदा पाठपुरावा केला .

त्यांना सुद्धा त्यांच्या पत्राला वन विभागाने केराची टोपली दाखवली गेली आहे.

या संदर्भात सुरज ठाकरे यांनी फोनवरून वनमंत्र्यांना विचारणा केली असता. या संदर्भात कोण अडथळे आणतो आहे. याची पडताळणी करून आपणास आठ दिवसात या संदर्भाची माहिती दिली जाईल असे त्यांनी सांगितले.

 या कामगारांना वन विकास महामंडळात  कायमस्वरूपी सामावून घ्यावे, निवृत्त झालेल्या वन  कामगारांना  पेन्शन लागू करावी, अशी मागणी पत्रकार परिषदेतून केली आहे