चंद्रपुरात केंद्रीय राज्य मंत्री ना. रावसाहेब दानवे यांचा नाभिक समाजाचा तर्फे जाहीर निषेध !


चंद्रपुरात केंद्रीय राज्य मंत्री ना. रावसाहेब दानवे यांचा नाभिक
समाजाचा तर्फे जाहीर निषेध !


माननीय जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत प्रधानमंत्री यांना निवेदन सादर!

दिनचर्या न्यूज
चंद्रपूर

देशाचे केंद्रीय राज्यमंत्री तथा भाजपा चे माजी प्रदेशाध्यक्ष ना. रावसाहेब दानवे यांनी नाभिक समाजाबद्दल अपशब्द वापरून नाभिक समाजाचा अपमान केला आहे. राजकीय भाषणे देतांना यांना बहुजन समाजाला उद्देशुन भाषणे देण्यासाठी बहुजन समाजातील जाती यांच्या दावनिच्या जहांगीर नाहीत. तरी सुद्धा 3 वर्ष अगोदर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस व आता केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यानी बहुजन समुहातील नाभिक समाजाचा निंदनीय शब्दात अपमान केला आहे.



यामुळे संपूर्ण राज्यातील नाभिक समाजाच्या भावना तीव्र झाल्या असून आपन त्यांचा राजीनामा घ्यावा अथवा त्यांनी समाजाची केलेल्या बदनामी बद्दल जाहिर माफी मागावी असे निवेदन या अगोदर सुद्धा जिल्हाधिकारी मार्फ़त आपणास देण्यात आले होते. परंतु त्यावर कुठलीही भूमिका घेण्यात आलेली नाही.
म्हणून दि.14/3/2022ला पुन्हा महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ चंद्रपूर च्या वतीने अध्यक्ष दिनेश एकवनकर यांच्या नेतृत्वात निदर्शने, जाहीर निषेध करण्यात आला. जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत माननीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना  पाठविण्यात आले.
यावेळी संघटनेचे जिल्हा कार्याध्यक्ष माणिकचंद चन्ने, शहराध्यक्ष संदेश चंल्लीलवार , दुकान संघटनेचे अध्यक्ष राजू कोंडस्कर, बारा बलुतेदार संघटनेचे कोषाध्यक्ष  श्याम राजूरकर,जेष्टमार्गदर्शक  दत्तूभाऊ कडुकर, मुरलीधर चौधरी ,वसंतराव बडवाईक,सौ.भानुताई बडवाईक,सौ.संध्याताई कडुकर,सौ.वनिता चल्लीरवार,सचिव उमेश नक्षिणे,सतिश मांडवकर,सुनिल कडवे,प्रविण कोंडस्कर ,अशोक चल्लीरवार,विठ्ठल चौधरी,निरज जसाभाटी,यांच्यासह नाभिक समाजातील महिला,पुरुष बहुसंख्येने उपस्थीत होते.
  आज संपूर्ण राज्यभरात नाभिक समाजासह बहुजन समाजातील बरेच जात समुहांनी रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली व जिल्हाधिकारी मार्फ़त आपणास निवेदन देत आले. जर येत्या ८ दिवसाच्या आत समाजाची माफी मागितली नाही तर केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या जालना येथील निवासस्थानी लाखोंच्या संख्येने राज्यातील नाभिक समाज गोळा होणार व त्यांच्या घरासमोर केस मुंडन आंदोलन केल्या जाईल. या पासून राज्यात कुठलीही विपरीत परिस्थिति निर्माण झाली तर त्यास सर्वस्वी शासन जबाबदार राहील.