चंद्रपूर जिल्ह्यात ओबीसीने रचला इतिहास हजारोंच्या संख्येने मोर्चात सहभागी !

चंद्रपूर जिल्ह्यात ओबीसीने रचला इतिहास हजारोंच्या संख्येने मोर्चात सहभागी !

दिनचर्या न्युज :- चंद्रपूर

जनगणनेत इतर मागास प्रवर्गासाठी वेगळा कॉलम ठेवण्यात यावा ह्या मागणीसाठी चंद्रपूर येथे ओ बी सी मोर्चा आयोजित करण्यात आले होते . जिल्ह्यातील हजारोंच्या संख्येने ओ बी सी बांधव उपस्थित होते .
ह्याशिवाय ईतर मागास प्रवर्गातील आरक्षणाला कोणत्याही प्रकारे धक्का लागु नये, इतर कुठल्याही जातींना आरक्षण देताना ओ बी सी प्रवर्गात त्यांचा समावेश करण्यात येऊ नये.

चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ओबीसी बांधवांनी हजारोंच्या संख्येने उपस्थिती दाखवून या मोर्चाला ऐतिहासिक बनबिल्याचे चित्र निघालेल्या भव्य मोर्च्या दरम्यान बघावयास मिळाले, अतिशय शिस्तीत निघालेल्या या मोर्च्यात गावखेड्यातून हजारोंच्या संख्येने ओबीसी बांधव आले होते, महत्वाची बाब म्हणजे या मोर्च्यात सर्वच राजकीय पक्षाचे नेते व लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते,

भारतात सगळीकडे ५२ टक्के पेक्षा जास्त लोकसंख्येत असलेल्या ओबीसी समाज आज मंडल आयोगाच्या शिफारशी पूर्णपणे लागू नसल्याने व मंडल आयोगामधे ठरलेले २७ टक्के आरक्षण सुद्धा मिळत नसल्याने शैक्षणिक व प्रशासकीय संधीपासून दूर गेला आहे. विशेष म्हणजे स्वातंत्र्याच्या ७२ वर्षानंतर सुद्धा ओबीसी प्रवर्गातील जातीनिहाय जनगणना झाली नाही, एकीकडे सरकार पशुपक्षी व त्रुतीय पंथीयांची सुद्धा जनगणना करते पण लोकसंख्येत ५२ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्येने असलेल्या समाजाची जनगणना होत नाही त्यामुळे आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर पडला असून जेवढी ज्यांची संख्या तेवढी त्यांची भागीदारी असा निकष ज्याअर्थी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती करिता आहे तर मग ओबीसी समाजाला लोकसंख्येच्या तुलनेत आरक्षण का मिळत नाही? हा गंभीर सवाल ओबीसी समाज या सरकारला विशाल मोर्च्याच्या माध्यमातून विचारत आहे असा सूर मोर्च्या दरम्यान घेतलेल्या सभेतून उमटत होता.दरम्यान सेल्फ रिस्पेक्ट चे संयोजक परशुराम धोटे यांनी आपण निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी ओबीसी समाजाचे प्रश्न सोडवले नसल्याचे व्यक्तव्य करून मंचासमोर असलेल्या खासदार व इतर लोकप्रतिनिधींना एक प्रकारे सावधगिरीचा इशारा दिला. तर काही वक्त्यानी केंद्र आणि राज्य सरकारला धारेवर धरले.चंद्रपूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात असलेल्या ओबीसी समाजाला केवळ ११ टक्के आरक्षण आहे तर गडचिरोली जिल्ह्यात फक्त ६ टक्के आरक्षण आहे त्यामुळे ओबीसी समाजासोबत सरकार अन्याय करीत आहे त्यामुळे ओबीसी समाजाने आता जागरूक व सरकारला संघटित होऊन जॉब विचारला पाहिजेतरच ओबीसी समाजाच्या मागण्या पूर्ण होऊ शकते असे सुद्धा उपस्थित वक्त्यानी मते व्यक्त केली.

महाराष्ट्रात अनेक जाती आरक्षण मिळावे म्हणून प्रयत्न करीत आहे. भारतीय घटनेनुसार कलम 340 नुसार देशातील ओ बी सी करीता 27% टक्के आरक्षण दिले आहे त्यानुसार जातीतील लोकांना जनगणनेनुसर आरक्षण मिळावे म्हणून प्रयत्न केले पाहिजेत. मात्र स्वतंत्र भारतात ओ बी सी ची जनगणना आजपर्यंत केली नाही. 340 कलम ही सर्वसामान्यांसाठी 341 कलम एस सी व 342 कलम एस टी करीता असल्याने देशातील जनगणना तीन विभागात करून त्याचा फायदा जनतेला देण्यात आला असून राज्यात एकाची जात आर्थिक दृष्ट्या सक्षम नसेल तर विशेष अधिकार वापरून सवलत देता येते मात्र घटनेनुसार सर्व बाबी विचारात घेऊन देता येते.

भारतीय घटनेनुसार कलम व उपविधी याचा सखोल संशोधन करूनच निर्णय घेतला जातो. ओ बी सी चे घटनादत्त अधिकार कमी करू नये म्हणून ओ बी सी बांधव रस्त्यावर उतरून आज दाखवून दिले.
की,आता ओबीसी बांधव स्वस्त बसणार नाही. तर वेळ आली की, तो आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यासही मागे पुढे पाहणार नाही.