- अतिक्रमण कारवाई नुसता देखावा
- कार्यवाहीत गौडबंगाल, नागरीकांचा आरोप
वाडी ( नागपूर ) / अरूण कराळेगेल्या अनेक वर्षांपासून ग्राम पंचायत प्रशासन असतांना शहरातून गेलेल्या नागपूर-अमरावती राष्ट्रीय महामार्गाच्या बाजूला बेरोजगार छोट्या व्यावसायिकांनी आपला व्यवसाय सुरू करून उदरनिर्वाह सुरू केला होता.यांमध्ये प्रामुख्याने चहाचा स्टॉल ,पान टपरी,चायनीज सेंटर,पंक्चरदुरुस्ती,पेंटरचे दुकान ,भाजी-फळ फुलेविक्रेता,स्टेशनरी,गाड्या दुरुस्ती तसेच मांस विक्रेता आदींचे दुकाने होती.हळूहळू यांमध्ये भर पडत यासंधीचा फायदा घेत मोठ्या व्यावसायिकांनी अतिक्रमणाचा सपाटा सुरू करीत आपला व्यवसाय थाटला.परंतु तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रशासनाला अतिक्रमण काढण्याचे अधिकार मर्यादित असल्याने कठोर कार्यवाही करता आली नाही याचा फायदा घेत शहरातील अनेक प्लाट धारकांनी आजूबाजूच्या सुटलेल्या शासकीय जागेवर अतिक्रमण केले.
याबाबत मुख्याधिकारी राजेश भगत यांना विचारले असता त्यांनी सांगीतले की,राष्ट्रीय महामार्गाच्या एका बाजूचे अतिक्रमण काढले असून दुसऱ्या बाजूला असलेले अतिक्रमण हे स्थानीक दुकानदाराचे असून ते काढण्यासाठी महामार्ग विभागाने पिवळा पट्टा मारून देताच अतिक्रमण कार्यवाहिला सुरुवात करण्यात येईल तसेच पूर्ववत अतिक्रमण होत असल्याचे आढळून आल्यास पोलिसांची मदत घेऊन वेळोच्यावेळी अतिक्रमण धारकाचे अतिक्रमण काढून कार्यवाही करण्यात येईल .
शहरातील ले आउट मधील गेलेल्या नाल्यावर स्वतःच संरक्षण भिंत टाकून आपले क्षेत्रफळ वाढविले .अनेक ले- आउट मधील शासकीय जागेवर विविध धार्मिक संस्थांनी मंदिराच्या नांवावर मर्यादेपेक्षा अतिक्रमण केले असले तरी स्थानिक प्रशासन मुग गिळून बसले आहे.विविध भागातील घराच्या कंम्पाऊंड वाल रस्त्यावर आलेल्या आहेत .काहींनी तर रस्त्यावरच अतिक्रमण केले असताना स्थानिक प्रशासनाच्या नजरेत कसे येत नाही.यासंदर्भात कुठलीही कार्यवाही करीत नसून छोटे-मोठे व्यवसाय करून आपल्या संसाराचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या छोट्या दुकांदाराना अतिक्रमण काढण्यासाठी नोटिसा पाठवून पोलीस बंदोबस्तात मागच्या महिन्यात अतिक्रमण काढण्याचा दोन दिवस सपाटा लावत आम्ही किती कर्तव्यदक्ष आहोत हे दाखविण्याचा लाजीरवाना प्रकार स्थानिक प्रशासनाने करीत राष्ट्रीय महामार्गाच्या बाजूला असलेले एका बाजूचे अतिक्रमण काढीत अनेक तरुणांना बेरोजगार केलेत.दुसऱ्या बाजूचे अतिक्रमण काढतांना स्थानिक विविध पक्षांच्या राजकीय दबावाखाली नगर परिषद प्रशासनाचे हात टेकून नतमस्तक झाल्याची स्थिती पहायला मिळत आहे.अतिक्रमण कार्यवाही करण्यापूर्वी अतिक्रमण धारकांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न विचारात घेऊन त्यांचे स्थलांतर योग्य जागी करणे गरजेचे असतांना उतावीळपणे ही कार्यवाही केली असल्याने नागरिकांचा विरोध पाहता प्रशासनावर गुडघे टेकण्याची नामुसकीची वेळ येऊन अतिक्रमण कार्यवाही हा एक मनोरंजनाचा विषय ठरला आहे.त्यामुळे नगर परिषदने मोठा गाजावाजा करीत काढलेले अतिक्रमण काहींनी स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यवाहिला ठेंगा दाखवीत पूर्ववत अतिक्रमण सुरू केले आहे तर काहींवर जप्तीच्या भीतीपोटी बेरोजगार होऊन उपासमारीची पाळी त्याच्यावर आली आहे.राष्ट्रीय महामार्गाच्या बाजूलाच शहरातील पेट्रोल पंप असून याच परिसरात चायनीज सेंटर,चिकन सेंटर असून हे व्यावसायिक गॅसचा वापर करतात त्यामुळे संभाव्य मोठा धोका घडायला वेळ लागणार नाही,ही साधी गोष्टही प्रशासनाच्या लक्षात न येणे ही गंभीर बाब आहे.
नगर पालिका अधिकार अधिनियंव १९६५ कलम १७९ , १८०, १८१ नुसार महामार्गावरीलअतिक्रमण काढण्यासंदर्भात सर्वेक्षण करण्यात आले .मग शहराचा विकास आराखडा तयार करताना शहरातील अतिक्रमण काढण्यासंबंधी सर्वेक्षण करण्याचा विचार केला नाही काय? वाडी शहरात अतिक्रमणाचा प्रश्न अत्यंत जटिल असून तो सर्वप्रथम सोडविणे तेवढेच गरजेचे होते स्थानिकांनी या कार्यवाहीचे स्वागत केले होते परंतु कार्यवाहीत असलेला दुट्टपीपणा व थंड बसत्यात पडलेली कार्यवाही कोणतेही प्रशासन असो हा नवटंकीपणा शहर वासीयांच्या लक्षात यायला वेळ लागला नाही.अधिकारी-लोकप्रतिनिधी यांच्यात ताळमेळ नाही ही कार्यवाही नियमात बसत असतानाही कोणाच्या दबावाखाली थांबली याची सर्वत्र आहे.अतिक्रमण काढण्यात आल्यानंतर नगर परिषद प्रशासनाचा अधिकारी परिस्थितीचा आढावा किंवा पाहणी करण्यासाठी कुणीही ढुंकूनही पाहत नसून अधिकाऱ्यांना आपल्या कामातून उसंतच मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे .
अतिक्रमण धारकांवर कारवाई हे नाटक कशासाठी होते हे स्थानिक नागरीकांना समजण्यापलीकडचे आहे.प्रशासनामध्ये एवढी प्रारदर्शकताअसेल तर गोर-गरिबांचे संसार उध्वस्त करण्यापेक्षा शहरातील अंतर्गत अतिक्रमण हटवून दाखविण्यासाठी पुढाकार घेऊन सिद्ध करावे.आणि यासाठी या भागाचे आमदार समीर मेघे यांनीही जातीने लक्ष घालून ही समस्या निकाली काढावी.अशी सर्वसामान्य नागरिकांची आर्त हाक आहे.
